हुलाकी राजमार्गः प्रभावकारी कार्यान्वयन होस्

रमेश लम्साल

काठमाडौँ, १९ जेठ,, तराई–मधेशको आर्थिक विकास र सहज यातायातका लागि अगाडि सारिएको हुलाकी सडकको निर्माणकार्य प्रभावकारी हुन नसक्दा यसबाट अपेक्षित लाभ लिनसकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाले गति लिन नसक्दा यसले सरकारलाई मात्रै होइन, स्थानीयवासीलाई समेत आहत तुल्याएको हो । हुलाकी सडकको निर्माण कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गराउनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजनाका लागि रु १३ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा सो आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । पूर्वदेखि पश्चिमसँग तराईको यातायातलाई सहज बनाउन अगाडि बढाइएको यो आयोजना विगत ३० वर्षदेखि चर्चामा रहँदै आएको हो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद महन्थ ठाकुरले हुलाकी राजमार्र्गलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले थप बजेट उपलब्ध गराउनु सुखद रहेको भन्दै यसको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ऐतिहासिक आयोजना हो हुलाकी राजमार्ग । यो रणनीतिक सडक पनि हो । तर विगतमा राम्रो काम हुनसकेन । आगामी आवमा थप बजेट समेत प्राप्त भएको छ । अब सफल कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।” हुलाकी राजमार्गले देशलाई एकताको सुत्रमा समेत सुत्रबद्ध गर्ने भएकाले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । तीस वर्ष पहिलेदेखि शुरु भएको आयोजनाको काम अपेक्षित रुपमा अगाडि बढेको छैन । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको नेपाल भ्रमणको क्रममा विसं २०४७ मा नै सो आयोजनाको घोषणा भएको थियो । राणाकालको समयमा नै चिठ्ठीपत्र आदानप्रदानका लागि तराई–मधेशका बस्ती हुँदै पूर्व–पश्चिमसम्म हुलाकी हिँड्ने भएकाले उक्त राजमार्गलाई हुलाकी राजमार्गको नाम दिइएको बताइन्छ । उक्त राजमार्गको कूल लम्बाइ एक हजार ८१७ किलोमिटर रहेको छ । त्यसमा राजमार्गबाट तराई–मधेशको सदरमुकाम जोड्न ३२ वटा सहायक सडक पनि रहेका छन् । तराईका जिल्ला जोड्ने ‘जीवनरेखा’लाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा सूत्रवद्ध गरेको छ । तर, प्रगति भने प्रभावकारी हुन नसक्दा अपेक्षित लाभ हासिल हुनसकेको छैन । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाको वितरण तथा अन्य स्थानीय कारणले पनि आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । राजमार्गमा पर्ने कतिपय पुल निर्माणमा भएको ढिलाइ पनि एउटा कारण हो । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने र बजेट बढी दिएर काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सोही उद्देश्य पूरा गर्न आगामी आवमा मात्रै रु १३ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो । यसलाई आयोजना पूरा गर्ने सरकारको महत्वपूर्ण कदमको रुपमा लिन सकिन्छ । हुलाकी राजमार्गमा देखिएको विकृतिप्रति सङ्घीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदीप यादवको पनि सांसद ठाकुरको जस्तै गुनासो छ । उहाँको प्रश्न छ, “हामीले बच्चादेखि सुन्दै आएको आयोजना किन सधैँ अलपत्र भएको छ ?” तराई–मधेशको जीवनरेखाको रुपमा रहेको आयोजनालाई निर्वाध रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनैपर्ने भन्दै उहाँले काम मात्रै भइरहेको छ भन्ने कुराले अब अर्थ नराख्ने बताउनुभयो । हुलाकी राजमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन भएकोमा सांसद यादवले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै भन्नुभयो, “थप बजेट उपलब्ध भएको छ । अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिऔं ।” आव २०७७÷७८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनामा १२५ पुल निर्माण हुनेछ । आयोजनामापर्ने जग्गाको लगत कठ्ठाकार्यमा सम्बन्धित निकायको यथोचित सहयोग नहुनु, त्यसका लागि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव देखिनु, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रेखाङ्कनको समस्या देखिनु जस्ता प्राविधिक समस्या देखिएका छन् । वन क्षेत्रमा काम गर्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय थप बढाउनुपर्ने र निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो भए आयोजनाले गति लिई तोकिएको समयमा पूरा हुने विश्वास लिन सकिन्छ । –––