 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
केयरखबर,
नेपाल को संविधान २०७२ जारी भएको दिन देखि तीन वर्षमा पूर्णरूपमा लागू भई कानूनी तवर ले व्यवस्थापन गरि सक्नु पर्ने संविधानले समय सीमा तोकेको छ।
संविधानले प्रदान गरेको धारा ५१ को समाजिक न्याय र समावेशीकरण को हक़ अनुसार त्रिभुवन विश्व विधालयकाे त्रि. वि. सेवा आयोगले मङसिर२६ गते निकालेको उप-प्रध्यापक पदको को बिज्ञापनमा थारू र मुस्लिम लाई समावेश न गर्नुको लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
लिखित जवाफ को लागि आज सूचना अभियंता औरंगजेब अन्सारी र संचारकर्मी शमशाद अहमदले हुलाक कार्यालय मार्फ़त चिठी पठाएका छन जसकाे दर्ता न. (RD753098938NP) रहेकाे छ ।
साथै संविधानमा समावेशि र समाजिक नीति बमोजिम लोक सेवा आयोग ले आफ्नो कुनै प्रावधान ल्याएको छ की छैन भन्ने जवाफ पनि मांग गर्न आज नै औरगंजेब र शमशादले लोक सेवामा पनि निवेदन पठाएका छन जसकाे दर्ता न. (RD 753098875NP) रहेकाे छ ।
सूचना मांगिएको कागज यहाँ उपलब्ध छ ।
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू