काठमाडौँ, २३ पुस,, काठमाडाँै महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको नाम र विद्यार्थीलाई उपलव्ध गराउने परिचयपत्र नेपाली भाषामै राख्न लगाउने भएको छ । महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले आगामी शैक्षिकसत्रदेखि यसलाई अनिवार्य बनाउन लागिएकोे बताउनुभयो ।
“अङ्ग्रेजी भाषामा विद्यालय र विद्यार्थीको नाम हुँदा आफ्ना छोराछोरी कुन स्कूलमा पढ्छ र उनीहरुको नाम के हो भन्नेमा अभिभावकमा अन्योल देखियो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले यस विषयमा अभिभावकलाई सहज गराउन यस्तो व्यवस्था गराउन लागिएको हो ।”
शिक्षा अधिकारी कोइरालाले विद्यालयले अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्न वा नलेख्नका लागि भने स्वतन्त्र छाडिने जानकारी गराउनुभयो । यसअघि सरकारले अङ्ग्रेजी नाम भएका कलेजका नाम नेपाली भाषा, मौलिक संस्कृति झल्कने खालको राख्न निर्देशन दिए पनि कलेजले उक्त निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
महानगरभित्र ६४० वटा संस्थागत विद्यालय छन् । उहाँले शिक्षा समितिबाट निर्णय गरेपछि सोहीअनुसार नेपाली भाषालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनका लागि निजी तथा तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल ९प्याब्सन० र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल ९एनप्याब्सन०लाई निर्देशन दिइने जानकारी गराउनुभयो ।
यस्तै महानगरले माघ महीनाभित्रमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई तलब उपलव्ध गराइने भएको छ । महानगरका शिक्षकले मङ्सिरयता तलब नपाएकाले शिक्षकको खातामा नै तलब जाने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।
“शिक्षकलाई उनीहरुको खातामा तलब खुवाउनका लागि हामी अहिले अन्तिम तयारीमा रहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब माघ महीनासम्मको तलब उनीहरुको आफ्नै खातामा हालिन्छ ।” महानगरले यसअघि विद्यालयमा तलब पठाउने गरेको र त्यहीबाट शिक्षकले तलब खाने गर्दैआएका थिए ।
महानगरमा ९१ सामुदायिक विद्यालयमा एक हजार ८३० शिक्षक छन् । यस्तै महानगरले विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी तथा अभिभावकलाई कुनै वैदेशिक भ्रमण, तालीम, सभा, अवलोकन भ्रमण, खेलकूद, मैत्रीपूर्ण भ्रमण वा स्वदेशमा नै शैक्षिक भ्रमण वा यस्तै कुनै कार्यमा लैजादा शिक्षा विभागको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत थालिएको शिक्षा अधिकारी कोइरालाले बताउनुभयो ।
यसैगरी विद्यालयको आर्थिक पारदर्शितालाई प्रभावकारी बनाउन र विद्यालय भाडामा दिइ आम्दानी गर्ने विद्यालयलाई प्राप्त रकमको पादर्शिताका साथ उपलब्धिमूलक कार्य गर्नका लागि शिक्षा समितिमार्फत कार्यविधि तयार गर्न थालिएको छ ।
महानगरभित्रका विद्यालयले विद्यार्थीलाई बस्ने ठाउँ उपलव्ध नगराई भाडामा कोठा दिने गरेकाले कार्यविधि अपनाएर मात्र भाडा दिने व्यवस्था गर्न र कोठा भाडामा लगाएर टेन्टमा विद्यार्थी पढाउने गरेको पाइएमा प्रधानाध्यापकलाई कारवाहीसमेत गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
–––
तपाईंको प्रतिकृयाहरू