प्रदेश स्थायी राजधानीको विषय प्राथमिकतामा

खस्यौली, ११ पुस,, प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रप्रसाद खरेलले स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउन आग्रह गर्नुभयो ।

स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउनका लागि निर्माण भएको विशेष समितिमा कतिपय जिल्लाका प्रदेशसभाका सदस्य नपरेको गुनासो गर्दै सरकार राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि प्रशासकीय आधारमा सञ्चालन भएको छ भन्नुभयो ।

प्रदेशसभाले तीन महीनाअघि प्रदेशको स्थायी राजधानी तथा नामकरणका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले पाएको तीन महीनाको म्यादमा पनि प्रतिवेदन नआएपछि पुनःप्रदेशसभाले म्याद थप गरेको थियो ।

तीन विधेयक पेश

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा तीन विधेयक पेश भएका छन् । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गर्नुभएको हो ।

यसअघि विशेष समयमा उठेका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले सङ्घीय सरकारको सडकको योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नभएको जानकारी दिँदै पूँजीगत खर्चअन्तर्गत रुपन्देही र दाङमा रु चार करोड भुक्तानी दिएको जानकारी दिनुभयो ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री पौडेलले प्रदेशसभामा पेश गरेको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बीउबिजनसम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा शुरु भएको छ ।

सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभा सदस्य कमलदास श्रेष्ठले तीनखम्बे अर्थनीतिको प्रमुख पक्ष सहकारी भएको उल्लेख गर्दै सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अर्का सदस्य सरस्वती गौतमले विधेयकले सहकारीलाई प्रोत्साहित, नियमन र व्यवस्थित गरेको बताउनुभयो ।

बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिका सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभा सदस्य तुलसी चौधरीले विधेयकमा भएको त्रुटिलाई सच्याउन आग्रह गर्दै प्रदेशस्तरमा बीउबिजन कम्पनीलाई नै यसको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनुभयो । अर्का सदस्य दीपेश थारुले गुणस्तरहीन बीउको कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्नुभयो ।
–––