काठमाडौँ, ३ पुस,, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सामाजिक सुरक्षासित सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आफ्ना आवधिक योजनामा ती क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै उहाँहरुले विशेष गरी महिलाको सशक्तीकरणमा थप कार्यक्रम आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल मुस्लिम महिलाकल्याण समाज र विश्व मुस्लिम समुदाय परिषद्द्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित ‘नेपालको समावेशी विकासमा महिला सहभागिता’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागीले स्थानीय तहका महिला नेतृत्वले संविधानप्रदत्त महिला अधिकारलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो आँैल्याउनुभयो ।
आजदेखि यहाँ जारी सो सम्मेलनको दोस्रो दिन आज बियोण्ड बेजिङ कमिटीका विज्ञ शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठले स्थानीय तहले विशेष गरी दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समाजका अध्यक्ष सीमा खानले सिमान्तकृत महिलाको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा परिवर्तन आउन नसकेको चर्चा गर्नुभयो ।
मुस्लिम समुदाय परिषद्का अध्यक्ष डा अलि अल न्यूआइमीले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न समावेशी विकासको अपरिहार्य आवश्यकता भएको बताउँदै सिमान्तकृत महिलाको आर्थिक जीवनस्तर माथि उकास्न उनीहरुलाई आयआर्जन हुने खालका कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्छ भन्नुभयो ।
परिषद्का महासचिव डा मोहम्मद बोचारीले देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न समावेशी विकासले सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै महिला सहभागिताले मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ भन्नुभयो ।
नेपालको समावेशी विकासमा महिला सहभागिताका विषयमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा उषा झा, राष्ट्रिय सूचना आयोगका सदस्य यशोदा तिम्सिना, अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले सोमबार आ आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
परिषद्मा मुस्लिम महिलाकल्याण समाजसहित १४२ देशका संस्था आबद्ध छन् ।
–––
तपाईंको प्रतिकृयाहरू