 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
काठमाडौँ, २ असोज ,, संविधान जारी पछिका तीन वर्षको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानूनी, नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तनको आधार तय हुन थालेको छ ।
सङ्घीय संसद्बाट ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पारितसँगै शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानूनी आधार तय भएको छ भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षाको अधिकार बाँडफाँट शुरु भएको छ । शिक्षामा युगानुकूल रुपान्तरणको खाका कोर्न सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको छ ।
संविधानको धारा ३१ मा रहेको मौलिक हकमा भनिएको ‘प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिएबमोजिम साक्षर हुने, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि, बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार’ प्राप्तिका लागि उक्त कानूनले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।
संविधानको मर्मअनुसार शिक्षामा संरचनात्मक पुःनसंरचना शुरु भई हरेक स्थानीय तहमा शिक्षा शाखा खडा गरी विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापनको काम पनि यसबीचमा आरम्भ भइसकेको छ
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू