काठमाडौँ, ९ भदौ (रासस) ः फौजदारी र देवानी संहितामा प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बाधा पु¥याउने प्रावधान रहेको भन्दै संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
दिशानिर्देश प्रेस क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘संविधान पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिनिधि÷प्रदेशसभामा सुशासन र आर्थिक परिवर्तन’ विषयक कार्यक्रमका वक्ताले संविधानको भावनाविपरीत फौजदारी र देवानी संहितामा प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याउने प्रावधान रहेको चर्चा गरियो ।
कार्यक्रममा पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले राज्यको माथिल्लो ओहदामा बसेका पदाधिकारी र नागरिकलाई फरक कानूनी व्यवस्था गरिए संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
“संविधानमा प्रादेशिक न्यायपालिका र लोक सेवा आयोगको व्यवस्था भए पनि कानून नबन्दा कार्यान्वयनमा जटिलता छ, छिटो कानून निर्माण गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद एवं राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रेस स्वतन्त्रताको विकल्प नभएकाले विरोधी व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । संविधान पूर्ण नहुँदै करको बोझ बढाएर शासन व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक सन्देश दिन खोजिएकामा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।
सङ्घीय समाजवादी पार्टीका नेता एवं सांसद हरिनारायण यादवले संविधान संशोधनका लागि सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौता गरी पार्टी सरकारमा सहभागी भएको बताउनुभयो । दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले तीन तहको निर्वाचन सम्पन्नसँगै संविधान कार्यान्वयनको चरण शुरु भएको बताउनुभयो । मतदाता नामावली सङ्कलन अहिले पनि जारी रहेकाले बेलैमा तस्बीर खिचाउन उहाँले आह्वान गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले तस्बीर खिच्न र कार्टुन छाप्न पनि नपाइने भएकाले फौज्दारी र देवानी संहिता प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेको बताउनुभयो ।
“यस सम्बन्धमा आजै सम्पादकसँग बैठक गरी स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान हटाउन घोषणापत्र जारी गरिएको छ, माग नसुने विरोधमा उत्रन बाध्य हुनुपर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठीले नागरिकलाई विदेश जान रोक, प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नेलाई कारबाहीजस्ता व्यवहारले पञ्चायतलाई समेत बिर्साउन थालेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
–––
तपाईंको प्रतिकृयाहरू