काठमाडौँ, २२ साउन , बजेट र कर्मचारी अभावका कारण भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम कारवाही प्रभावित हुने भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमा कटौती र हाल भइरहेको दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नदिँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा असर परेको छ । सरकारले चालू आवमा करीब रु दुई करोड ५० लाख बजेट कटौती गरेको हुनाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित हुने केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराम लामिछानेले बताउनुभयो ।

उहाँले बजेट बढाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नाको साटो उल्टो बजेट घटाएर केन्द्रका कामलाई प्रभावित गर्न खोजिएको गुनासो गर्नुभयो । गत आवमा केन्द्रको रु १३ करोड वार्षिक बजेट भए पनि चालू आवमा रु १० करोड ४९ लाख मात्र छ । “बजेट घट्दा अब हामीले पहिलेको जस्तो भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका काम गर्न सक्ने छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी कार्यालयको अनुगमन र भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ ।” बजेट कटौती हँुदा अनुगमनका लागि रु २० लाख मात्र छुट्टयाइएको छ ।

गत आवमा केन्द्रले ४९ जिल्लाका करीब एक हजार सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरेको थियो । बजेट कटौती हुँदा विद्यालय तहमा विद्यार्थीलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम पनि घटाइएको छ ।

गत आवमा भ्रष्टाचारविरुद्ध ३० जनचेतना कार्यक्रम गरिए पनि यस पटक २० मात्र गरिने उहाँले बताउनुभयो । केन्द्रका सहसचिव लामिछानेले हरेक वर्ष १० प्रतिशत बजेट बढाउनाको सट्टा केन्द्रलाई निकम्मा बनाउने काम गरिएको दुखेसो पोख्नुभयो ।
यसैगरी समुदाय तहमा कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर गरिने अन्तक्र्रियाका कार्यक्रम पनि घटेका छन् । गत आवमा त्यस्ताा १४ वटा कार्यक्रम भएकामा चालू आवमा छ वटा मात्र गरिने तय गरिएको उपसचिव डालनाथ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बजेट कटौती गर्दा केन्द्रले चालू आवमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना जगाउनका लागि गरिने प्रचारप्रसार पनि बन्द गरेको छ । केन्द्रले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सूचनापाटीमार्फत भ्रष्टाचार विरोधी क्रियाकपाल गर्दै आएको थियो ।
यसैगरी दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा केन्द्रका काम कारवाहीसमेत प्रभावित हुन थालेका छन् । कूल १४७ दरबन्दीमा अहिले एक सहसचिव, पाँच उपसचिवसहित ४३ कर्मचारी रिक्त छन् । प्रविधि परीक्षण महाशाखाका प्रमुख रहने सहसचिव पद तीन महिनादेखि रिक्त छ ।

प्रवक्ता लामिछानेले सबै कर्मचारी नहुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनसम्बन्धी भनेअनुसारको काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “तीन महिनादेखि नै कर्मचारी अभाव हुन थालेका हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउन पटक पटक भनेका छौँ तर अझै पठाइएको छैन । कर्मचारी अभावले गत आवका प्रतिवेदनसमेत बनाउन सकेका छैनाँै ।”

उपसचिव अर्यालले एउटै उपसचिवले तीन शाखा हेर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत आवमा ४९ जिल्लाका एक हजार १०२ कार्यालय अनुगमन गर्दा करीब ४०० कार्यालयका दुई हजार ३३१ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिश गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तत्पर छ भन्दै केन्द्रले पेश गरेको कार्ययोजनानुसार बजेट छुट्टयाइएको हुनुपर्ने बताउनुभयो ।