दलित सशक्तीकरण विधेयक माथी छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम पर्सा जिल्लामा सम्पन्न

महुवन, पर्सा २० साउन ,२०७५

पर्सा जिल्लामा दलित अधिकार समाज ,पर्सा,नेपालको आयोजनामा प्रदेश नं.-२ नेपालको दलित सशक्तीकरण विधेयक २०७५ माथि छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यो कार्यक्रम पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका-५,महुवनको दलित प्राथमिक विद्यालयमा सम्पन्न गरिएको छ।यस कार्यक्रममा पर्सा जिल्लाको दलित अगुवा , निर्वाचित दलित प्रतिनिधि, दलित अधिकारकर्मी , दलित नेता तथा दलित सामाजिक अभियान्ताहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको छ।

जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिमा दलित समुदायको नेतृत्वमा दलित समुदायको ५१ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित नभए कडा प्रतिवाद गर्ने पर्साका दलित अगुवाहरुले बताएका छन् । प्रदेश नं. २ सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिद्येयक, २०७५ माथि छलफल कार्यक्रममा पर्साका दलित अगुवाहरुले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेश सभामा पेश भएको दलित सशक्तिकरण सम्बन्धि बिद्येयक २०७५ को परिच्छेद २ को दफा ३ उपदफा १ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, मुख्यन्यायधिवक्ता सदस्य र दलित अधिकारको क्षेत्रमा कम्तीमा ५ बर्ष कार्य गर्दै आएका दलित समुदायको व्यक्ति मध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको १ जना महिला सहित २ जना सदस्य राख्ने र मुख्यमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदबाट तोकेको कार्यालयको एक जना अधिकृत सदस्य सचिव हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरी समितिमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत दलितको सहभागिता भए मात्र समितिको अर्थ हुने अगुवाहरुले बताएका छन् । साथै परिच्छेद ४ अन्तर्गत दलित विकास समिति, स्थानीय दलित विकास समिति समेतमा पनि नेतृत्व सहित ५१ प्रतिशत दलित समुदायका व्यक्तिको सहभागिता भएमा दलितको हक हितको लागि सक्षम तरिकाले न्यायोति सेवा दिन सक्ने अडान अगुवाहरुको थियो ।

प्रदेश नं. २ का सरकारले ल्याउन लागेको ‘प्रदेश नं. २ दलित सशक्तिकरण विधेयक २०७५’ माथि पर्साका दलित अगुवाहरुबाट राय सुझाव संकलन आइतबार सुरु गरेको छ ।

दलित अधिकार समाज ,पर्सा,नेपालको आयोजनामा आइतबार पर्साको सखुवाप्रसौनीमा सुझाब संकलन कार्यक्रममा दलित सशक्तिकरण (विधेयक)ऐनमा दलितकै सहभागिता देखिएको छैन ।

ऐनमा नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरमा गठन हुने स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिमा अध्यक्षमा मेयर तथा अध्यक्षलाई प्रमुख बनाइएको प्रति सहभागी दलितहरुले आपति जनाएका छन् ।

दलित अगुवाहरुले मेयर तथा अध्यक्षहरु अहिले नै कतिपय ठाउँमा दलितहरु विभेद गर्दै आएको आरोप लगाउँदै उक्त ठाउँमा दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम स्थानीयस्तरकै दलित अधिकारकर्मीलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

दलित अधिकार समाज ,पर्सा,नेपालका अध्यक्ष मनोज रामले भने,– प्रदेश नं.२ सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण विधेयक दलित प्रति अधिकार सम्पन्न स्वायत विधेयक(ऐन) बनाउनु पर्ने बताउनु पर्ने बताउदैं सो विधयेकद्धारा दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, रानीतिक, साँस्कृतिक अधिकार कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

दलित अधिकार समाज ,पर्सा,नेपालका कार्यकारिणी निर्देशकले ‘ऐन’ मा दलित विकास समिति सम्बन्धी व्यवस्थामा सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने प्राबधानलाई हटाएर कम्तिमा ५ बर्ष दलित क्षेत्र विषेश योगदान दिने दलित अधिकारकर्मीलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

दलित अगुवा शिक्षक गोविन्द राम ले भने– विधेयकमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था समेत खुलासा नभएकोले त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दलित अधिकार समाज ,पर्सा ,नेपालका सदस्य सुरेन्द्र पसवानले भने हामीलाइ अधिकार न मिलेमा र प्रदेश न .-२को दलित सशक्तीकरण विधेयकमा हाम्रो सुझाव न थपेमा हामी पर्साको दलितहरु समाजिक तथा राजनीति आन्दोलन गर्ने छौ ।

ले भने प्रदेश नं.२ सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण विधेयकमा प्रत्येक समितिमा दलितको अगुवाई हुनुपर्ने,सो विधेयकको समितिमा आर्थिक तथा प्रशासनिक खर्च व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र प्रादेशिक समितिमा आठवटै जिल्लाबाट एउटा दलित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गनुपर्ने बताएका छन् ।
दलित अगुवा हिरालाल रामले भननू भो दलित सशक्तिकरण विधेयक संशोधन गर्न पर्सा जिल्लामा दलित आन्दोलन समिति गर्नू पर्ने जरूरी छ।

दलित अगुवा चन्द्रकिशोर राम ले दलित सशक्तिकरण ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था तथा सिफारिस गर्ने समेत उल्लेख नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले प्रस्तुत ‘ऐन’मा स्वस्थ्य क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि कति प्रतिशत गर्ने उल्लेख नभएकोले उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘दलित सशक्तिकरण ऐन २०७५’ माथि रामचन्द्र राम,उमाकानत माझी,ठेवर माझी मुसहर, सुरेन्द्र पासवान, संजोग कुमार राम, सकल राम, हरि राम, जगदेव राम, शयामिनाथ राम, अवधेश राम, गणेश राम, अजय राम, इनरदेव राम, सतिराम पासवान, रामज्ञ राम, जनजय महरा हिरालाल राम लगायतले राय सुझाव दिएका थिए ।

दलित अधिकार समाज ,पर्सा ,नेपालका अध्यक्ष दलित अभियन्ता मनोज रामले जानकारी गराए।