 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
काठमाडौं
सत्तासीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपालमा पाँच वर्षभित्र तीन रेलमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । साथै १० वर्षभित्र अन्य तीन रेलमार्ग सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छन् । ती रेलमार्गहरू सम्पन्न गर्न १० वर्षका लागि १४ खर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमानसमेत गरेका छन् ।
७ माघमा सरकारका सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण जोड्ने रेलमार्गहरूको निर्माण ५ देखि १० वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने प्रतिवेदन तय गरेको हो ।
कार्यदलले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्गको समानान्तर रेलमार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिवेदनमा छ । रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग पनि पाँच वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग पाँच वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।
कार्यदलले भित्री मधेसका समानान्तर हुने गरी पूर्व–पश्चिम कृषि तथा औद्योगिक रेलमार्गको सर्भे तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तीन वर्षभित्र तयार गर्ने, हिमाली राजमार्गका समानान्तर दार्चुलाको टिंकरदेखि ताप्लेजुङको पाथिभरासम्मको पूर्व–पश्चिम पर्यटन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, चैनपुर–कांढा–साँफेबगर, धनगढी खण्ड रहेको सेती लोकमार्गको समानान्तर, हिल्सा–जुम्ला–नेपालगन्ज, कोरला–पोखरा–लुम्बिनी (भैरहवा), लामाबगर–जनकपुर र किमांथाका–विराटनगर रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययन र विकासको कार्ययोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरी काम अघि बढाउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेलमार्गका यी कामहरू पूरा गर्न प्रतिवर्ष १ खर्ब ४० अर्बका दरले १० वर्षका लागि १४ खर्ब लाग्ने अनुमान गरेका छन् ।
नेपाल र बंगलादेशबीच पर्ने १३ किलोमिटर भारतको भूभागमा सुरुङमार्ग÷स्थलगत रेलमार्ग निर्माणका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यदलले कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी जलमार्गको विकास गर्ने, छिमेकी मुलुकहरूसँगको समन्वयमा समुद्रमा नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढाउने पनि उल्लेख छ ।
वाम कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकामा तीनदेखि पाँच वर्षभित्र मोनोरेल र मेट्रो रेल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत राखेका छन् । काठमाडौंको चक्रपथभित्र विष्णुमति, बाग्मती, धोबीखोला र मनोहरा करिडोर तथा बालाजु–सूर्यविनायक खण्डमा मोनो रेल निर्माण कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ वरिपरि, बूढानीलकण्ठदेखि सानेपा र साँगा भन्ज्याङदेखि थानकोटसम्म भूमिगत साथै स्थलगत खण्डसमेतको मेट्रोरेल निर्माण कार्य पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने पनि लक्ष्य लिइएको छ । उक्त कामका लागि करिब सय अर्ब लाग्ने अनुमान कार्यदलको छ ।
कार्यदलले निर्माणाधीन र नयाँ गरी पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण लोकमार्गहरूको निर्माण कार्य पनि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिवेदन तय गरेको छ । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (तराईमा ८ लेन र पहाडमा ६ लेन), हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, भित्री मधेस लोकमार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र हिमाली लोकमार्ग पाँच वर्षभित्र सुरु गर्ने तथा उत्तर–दक्षिण जोड्ने कर्णाली, गण्डकी र त्रिशूली करिडोर सडक दुई वर्षभित्र र महाकाली, सेती, राप्ती मस्र्याङ्दी, तामाकोसी, कोसी र मेची करिडोर सडक तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रतिवर्ष २ खर्बको दरले १० वर्षका लागि २० खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
कार्यदलले लोकमार्ग÷राजमार्ग र प्रमुख सडकहरूको पहाडी खण्डहरूमा सुरुङ खन्ने मेसिनसमेत प्रयोग गरी सुरुङ मार्गहरू निर्माण गर्ने र त्यसका लागि ५० अर्ब लाग्ने उल्लेख छ ।
कार्यदलले पर्यटक संख्या १० वर्षमा ५० लाख पु¥याउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विमानस्थलहरूको निर्माण कार्य सात वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि वार्षिक ४० अर्बका दरले १० वर्षका लागि ४ खर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, पोखरा विमानस्थल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने निजगढ विमानस्थल सात वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
पार्टी एकता संयोजन समितिद्वारा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, पोलिटब्युरो सदस्य डा. विजय पौडेल र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पूर्व गर्भर डा. युवराज खतिवडा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गिरिराजमणी पोख्रेल, वर्षमान पुन, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ रहेका थिए । कार्यदलले यसअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने कार्यदलले सरकारी बिदा घटाउन गरेको प्रस्तावअनुसार सरकारले कार्यान्वयनसमेत गरेको छ ।
saabhar: rajdhani daily
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू