लिपुलेकमा सडक खनेको जानकारी गराएको थिएँ, सरकारले वास्ता गरेन,,दिलेन्द्रप्रसाद बडु

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक बनाएकोबारे छ महिना अघि नै संसदमा मैले जानकारी गराएको थिएँ। त्यसबेला कसैले चासो दिएनन्।

सरकारले हाम्रो जिल्ला दार्चुलामा सडक निर्माणको बजेट नै दिएन।

मैले त्यसबेलाका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठलाई सदनमै प्रश्न गर्ने सिलसिलामा भारतले युद्धस्तरमा लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरिरहेको बताएको थिएँ। मैले हाउसमै बोलेको कुरालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिइएन।

हाम्रो दार्चुलामा सडक बनाउन सरकारको बजेट शुन्य छ। पछि संसदमा मेरो प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महासेठले बजेट पठाइदिन्छु भन्नुभएको थियो।

दार्चुलामा किन पनि सडक आवश्यक छ भने त्यहाँ हाम्रो ‘मोविलिटी’ छैन। त्यसो हुँदा हामीले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा दिन सकिएन।

सीमा प्रहरी क्याम्प राख्ने भनेर लगातार दुई वर्ष बजेटमा कार्यक्रम परिसक्यो तैपनि अहिलेसम्म सुरक्षाकर्मी राख्न सकिएको छैन।

दार्चुला हुँदै तिब्बत सीमा जाने बाटो आवश्यक परिसकेको छ। भारतले युद्धस्तरमा लिपुलेक हुँदै बाटो बनाइरहेको छ। तीन महिनामा कालापानीमा बाटो पुर्‍याउँछ भनेर मैले त्यसबेला संसदमै भनेको थिएँ।

यसबारे कसैले ध्यान दिएन। सरकारले मतलब गरेन। अहिले भारत सरकारले त्यहाँ बाटो बनाएर उद्घाटनसमेत गरेपछि विरोध सुरू भएको छ।

भारतले नेपालको भूमिमा सहमतिविपरीत बाटो खनेको हो। हाम्रोतर्फ कालापानीदेखि लिपुलेकसम्म पनि बाटो बन्यो भने गतिविधि बढ्छ। हाम्रोतर्फबाट पनि सुरक्षा बढ्छ त्यस क्षेत्रमा। अहिले त्यो क्षेत्रमा के भइरहेको छ भन्नेबारे नेपालले भेउ पाउन सकेको छैन।

राज्यको कुनै उपस्थिति लिपुलेक मात्र होइन लिम्पियाधुरासम्म नहुँदा कहाँ के भइरहेको छ भन्नेबारे राज्य बेखबर छ। सरकारलाई कुनै जानकारी नै छैन त्यहाँको अवस्थाबारे। कम्तीमा सुरक्षा चौकी राख्न सकेको भए पनि त केही न केही जानकारी हुने थियो।

मैले गत कात्तिकमा भारतले एकतर्फी नक्सामा नेपालका भूमि समावेश गरेका बेला बोलेको थिएँ- दुई देशको सहमतिवेगर नै उसले नक्सा बनायो भनेर। त्यो नक्सा त्यसरी भारतले बनाउन नै हुँदैनथ्यो।

भारतले गत कात्तिकमा बनाएको नक्साबारे गत २३ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री निवासमा सर्वपक्षिय भेला भएको थियो। एकतर्फी नक्सा भारतले बनाउन हुँदैनथ्यो भनेर सबैले आवाज उठाएका थिए।

त्यसबेलाको बैठकका सहभागीले अतिक्रमित भूमिबारे दुबै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमै कुराकानी भएपछि मात्रै कर्मचारीले काम गर्न सक्छन् भन्ने सुझाव पनि दिएको हो। प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा कुटनीतिक पहल र वार्ता गर्न टोली बनाउनुपर्छ भनेका थियौं।

सत्ता-प्रतिपक्ष, जनता, मिडिया सबैको साथ भएका बेला पनि त्यो काम सरकारले गर्न सकेन। किन दुई देशबीचमा कुटनीतिक पहल गरेन भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन।

यतिमात्र होइन, त्यसबेला राज्यव्यवस्था समितिले पनि सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। सीमा विवाद हल गर्न १८१६ को सन्धी र त्यो बेलाका डकुमेन्टहरू हामीले प्रमाणका रूपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। ती प्रमाण बोकेर वार्तामा बस्नुपर्छ।

सीमा विवादको मुल कुरा महाकालीको मुल हो। यसको मुल लिम्पियाधुरामै छ। यो १८१६ को सन्धीमै प्रष्ट छ। अहिले भारतले त्यो सीमा नक्सामा सार्दै आइरहेको छ।

लिपुलेकलाई सरकारले त्रिदेशिय नाका भनेको सुनेँ। यसो भन्नु हुँदैन। परराष्ट्रमन्त्री नै भूगोलबारे जानकारी हुनु हुन्न कि क्या हो? थाहा नभएको विषय अध्ययन गर्नुपर्छ, बोल्न हतार गर्ने होइन।

हामीले लिपुलेकलाई त्रिदेशिय नाका भन्न थाल्ने हो भने त्यो गम्भीर गल्ती हुनेछ। त्रिदेशिय नाका त लिम्पियाधुरा हो नि!

सरकारले गत कात्तिकदेखि अहिलेसम्म सीमा अतिक्रमण र हाम्रा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनेबारे के-के काम गर्‍यो अब सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ। सदन चालु नै छ।

प्रधानमन्त्री वार्ता गर्न पहल नगर्ने परराष्ट्रमन्त्री जानकारी विना बोल्ने अनि सीमाबारे कुटनीतिक पहल कहिले हुन्छ?

सरकार किन अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गर्न चाहँदैन? किन तयार छैन? न आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा बनाउँछ न अतिक्रमित भूमिबारे कुटनीतिक पहल गर्छ। हामीले अब ढिला नगरी वार्ता गर्नुपर्छ। वार्ताको मुख्य आधार १८१६ को सन्धीलाई बनाउनुपर्छ। त्यसपछि सीमाबारे कुनै सन्धि भएको छैन।

हाम्रा भूमिमा भएकाहरूले तिरेको जग्गाको तिरो पनि प्रमाण हुन्छ। त्यसको खोजि गर्नुपर्‍यो। प्रमाणहरू जुटाउनुपर्‍यो। खै यो सरकारले गम्भीर भएर तयारी थालेको? यसमा सरकारको रूची देखिएन।

सरकार किन वार्ताका लागि विलम्ब गरिरहेको छ भन्ने मैले बुझेको छैन। सीमाका विषयमा राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएको छ। पक्ष-प्रतिपक्षको यो कुरा होइन। न त राजनीति गर्ने विषय नै। यो त भौगोलिक अखण्डताको विषय हो।

सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार ढंगले सीमाबारे पहल गर्नुपर्‍यो। भारतसँग कुराकानी गर्न अत्यन्त विलम्ब भइसकेको छ। ढिला गरियो भने दु:खद हुन्छ। अब सरकारले सीमाबारे सबै कुरा र अहिलेसम्म गरेका जानकारीबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनुपर्छ।