 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
काठमाडौँ– नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठक बालुवटारमा चलिरहँदा नेकपाभित्रको संकट तत्कालका लागि टार्न उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छाएको छ।
यदि अनौपचारिक ढंगले प्राप्त सूचनाअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका हुन् भने त्यो नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन हुनेछ।
संविधानको धारा ७८ (४)मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो कार्यकाल भर मन्त्री हुन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छ।
गौतम २०७४ साल मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा बर्दिया–१ मा कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए। धारा ७८ को १ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्ने भए पनि प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्ने अवस्था संविधानमा देखिँदैन।
उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘(४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा ७८ (४) अनुसार संसदको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न कुनै उपाय नरहेको बताए। ‘यदि चुनावमा नलडेको हो भने छ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्थे,’ उनले भने।
गोरखामा बाबुराम भट्टराईसँग प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित नेकपाकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको अवस्थामा समेत उनी मन्त्री बन्न मिल्दैन भन्ने जिकिर कानुन विद्ले गरिरहेका छन्।
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू