मासु उद्योगको प्रदूषण, स्थानान्तरण गर्न सिफारिस

काठमाडौँ, १७ वैशाख  ,,  वीरगञ्ज महानगरपालिकास्थित मासुजन्य तथा हड्डी प्रशोधन उद्योगको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पेश गरिएको छ ।

समितिले गठन गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति उपसमितिका संयोजक कृष्णकुमार श्रेष्ठले आज समितिका सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो । समितिले गत कात्तिक ३० गते महानगरपालिका–१८ र २७ मा रहेको हड्डी मिल र मासु प्याकेजिङ उद्योगले वातावरण प्रदूषण गरेको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उद्योगले वातावरण प्रदूषण गरी स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवनयापनमा नकारात्मक प्रभाव परेको भनी समितिमा उजूरी परेको थियो । उपसमितिले माघ ६ गतेदेखि ८ गतेसम्म बौन प्रोसेसिङ इण्डस्ट्रिज, मध्यमाञ्चल बोन इण्डस्ट्रिज प्रालि र हिरो बफ मिट सप्लायर्स उद्योगको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गरेको संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

निरीक्षणका क्रममा उद्योगमा प्रदूषित पानी जमेको, जनाबरका हड्डी खुलारुपमा ठूलो मात्रामा थुपारिएर राखिएकाले वायु दुर्गन्धित भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाडको चाङमा काग र कुकुर झुम्मिरहेको भेटिएको थियो । मिट सप्लायर्समा मासु काट्नेस्थल, प्याकिङ गर्ने स्थान आदि अव्यवस्थित भेटिएको छ । मासु काट्ने र प्रोसेसिङ गर्ने स्थलमा सफाइ प्रभावकारी छैन ।

खुल्ला रुपमा मासुको टुक्राबाट मासु र हड्डी अलग गरेको पाइएको छ । हिरो बफ मिट सप्लायर्स उद्योगको पछाडि रहेको प्रदूषित तलाउबाट मासुमा फोहर आउने गरेको छ । स्थलगत अध्ययनपछि उपसमितिले स्थानीय बासिन्दा एवं सरोकार भएका निकायका अधिकारीसँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि सहयोग गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराई, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार भुसाल लगायतले स्थानीय प्रशासनबाट पटक÷पटक दिइएको निर्देशन उद्योगले नमानेकाले सङ्घीय संसद् र सरकारले नै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

स्थानीय तहलाई समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिई त्यसका आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग कार्ययोजना माग गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको छ । नेपालभर यस्ता मासुजन्य उद्योग के कति छन् तिनको तथ्याङ्क पनि उपसमितिले मन्त्रालयसँग माग्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्ता उद्योगलाई मानव बस्तीभन्दा टाढा राख्न समेत सिफारिस गरिएको छ । यसका लागि तीन महीनाभित्र जग्गाको व्यवस्थापन गरी ६ महीनाभित्र उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उपसमितिको माग छ । उपसमितिमा सांसद दिलकुमारी, नवराज राउत, प्रमोदकुमार यादव र हीराचन्द्र केसी सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

आयल निगमसम्बन्धी छलफल बिहीबार

समितिले नेपाल आयल निगमका बारेमा बिहीबार बैठक गरी विस्तृत छलफल गर्ने भएको छ । समितिका गतिविधि कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा समिति सदस्यसँग छलफल गरी वैशाख १९ गते बिहीबार बस्ने बैठकमा निगमका बारेमा विस्तृत बहस गरिने सभापति श्रीवास्तवले बताउनुभयो ।

पाइपलाइन, उपत्यकाका पेट्रोलपम्प, चिनीको मूल्य, विभिन्न उपभोग्य वस्तुको बजार, बजार अनुगमन लगायत विषयमा पनि छलफल गर्ने गरी तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
–––