बेइजिङ, १७ फागुन ,, गहुँ र धान उत्पादक किसानलाई चीनले दिँदै आएको अनुदानसम्बन्धी विवादमा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)ले वासिङ्टनको पक्षमा दिएको आदेशप्रति चीनले खेद व्यक्त गरेको छ ।
विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र रहेका चीन र अमेरिकाबीच जारी व्यापार तनाब सुल्झाउन दुबै देशका उच्च प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता जारी रहेकै समयमा डब्लुटिओको आदेश आएको छ ।
डब्लुटिओमा भएको सहमति विपरीत चिनीया किसानलाई गहुँ र धानमा चीनले १०० अर्ब डलर अनुदान दिएको आरोप लगाउँदै सन् २०१६ मा संयुक्तराज्य अमेरिकाले आरोप लगाएको थियो ।
“गहुँ र धानको न्यूनतम खरिद मूल्य नीतिसम्बन्धी चीनको अडानप्रति डब्लुटिओको विज्ञ समूह सहमत हुन सकेन । चिनीया पक्ष यसप्रति खेद व्यक्त गर्दछ,” चिनीया वाणिज्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चीन विश्वमै गहुँ र धानको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक राष्ट्र हो । विश्व बजारमा गहुँ र धानमा चीनको महत्वपूर्ण प्रभूत्व रहेको छ ।
डब्लुटिओका विज्ञहरुले सन् २०१२ देखि २०१५ सम्म हरेक वर्ष चीनले गहुँ, इन्डिका धान र जापोनीका धानको उत्पादनका लागि उपलब्ध गराएको अनुदान ८ दशमलब ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बताएका छन् ।
“मुलुकको कृषिका निम्ति सरकारी सहायता जरुरी छ । किसानको आम्दानीलाई प्रत्याभूति गर्नु आवश्यक छ र सबै मुलुकले खाद्य सुरक्षाका लागि यस्तो गर्छन् र यो सामान्य हो । यो डब्लुटिओको नियम बमोजिम पनि उचित छ,” वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“चीनले डब्लुटिओका नियमहरुको सधैं सम्मान गरेको छ र विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदनको होसियारीपूर्वक अध्ययन गरिनेछ । यस विषयमा डब्लुटिओको विवाद समाधान कार्यविधि बमोजिम चीन अगाडि बढ्नेछ ।”
डब्लुटिओको आदेशविरुद्ध दुबै पक्षले ६० दिनभित्र अपिल गर्न पाउँछन् ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटिजर र कृषिमन्त्री सोन्नी पर्डिउले “अमेरिकी कृषिको महत्वपूर्ण विजय” भन्दै डब्लुटिओको आदेशको स्वागत गर्नुभएको छ । उहाँहरुले डब्लुटिओको आदेश बमोजिम कृषिमा प्रदान गर्ने अनुदानलाई समायोजन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
––
तपाईंको प्रतिकृयाहरू