नारायणपुर, ६ माघ  ,,   दाङको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण हुने खबरले दङालीमाझ खुशी ल्यायो । घरआँगनमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने र डाक्टर विषयको अध्ययन पनि जिल्लामै हुने भएपछि अब जिल्लाकै अनुहार फेरिन्छ भनेर उनीहरुमा आशा जागेको हो ।

लामो तयारी र कसरतपछि गत असोजमा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले प्रतिष्ठानको स्वरुप धारणा ग¥यो । हस्तान्तरण भएको अहिले चार महिना नबित्दै अस्पताल खस्किन थालेको महसुस गरिँदैछ । दैनिकजसो हुने बन्द, हडताल र आन्दोलनका कारण न पहिले जस्तो यहाँ बिरामी आउँछन्, न कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले भरपर्दो सेवा नै दिन पाएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङका कार्यसमिति सदस्य प्रेम विवश घर्ति मोटरसाइकल दुर्घटनापछि उपचारका प्रतिष्ठान पुग्दा उल्टो अपमानित भएर फर्किन प¥यो । आपत्कालीन कक्षमा २ घण्टा पर्खिंदा समेत उपचार नपाएपछि बाहिरको अस्पतालमा गएको उहाँले बताउनुभयो । “डाक्टरले हातमा गम्भीर चोट छ, तत्कालै ठूलो शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भन्नुभयो,” पत्रकार घर्तिले भन्नुभयो – “गम्भीर चोट भए बाहिरको अस्पतालमा रिफर मागेँ तर, दिनुभएन । उहाँले रिपोर्टमा बिरामी भागेको विवरण लेखिदिनुभएछ । घोराहीकै अर्को अस्पतालमा सामान्य उपचार लिएर फर्किएँ ।”

यस्तै, पाठेघर जाँचका लागि घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १५ बस्ने २४ वर्षीया एक युवती प्रतिष्ठान पुग्नुभयो । भिडियो एक्स–रे पनि गराइयो । थापा थरका एक डाक्टरले हस्ताक्षर गरेको रिपोर्टमा पाठेघरमा गम्भीर समस्या भएको देखाइयो । सोही दिन मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिक प्रालि घोराहीमा फेरि भिडियो एक्स–रे गर्दा सामान्य अवस्था देखियो ।

यस्तै, एक वर्ष पहिलेदेखि सञ्चालित अस्पतालको फार्मेसीसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ अनुसार तत्कालीन उपक्षेत्रीय अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी शुरु गरेको थियो । “प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण पछि फार्मेसी बन्द हुने अवस्थामा छ,” कर्मचारी हिमराज गौतमले भन्नुुभयो । उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्वास्थ्य विभागबाट रु २० लाख बजेट उपलब्ध गराएको यो फार्मेसीमा औषधि उपलब्ध नभएपछि साझा औषधि पसलबाट बिरामीले काम चलाइरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएर तत्कालीन उपक्षेत्रीय अस्पतालमा हस्तान्तरण भएको पोषण पुनःस्थापना गृह समेत बन्द भएको छ । दाङ, सल्यान, रोल्पा, रुकुम र प्युठानका समेत कुपोषित बालबालिकाहरुको उपचार हुने पोषण पुनःस्थापना गृह बन्द गराइएपछि उपचाररत १० जना बालबालिका घर गएका छन् । पुनःस्थापना गृह अहिले डाक्टरको निजी आवास गृह बनाइएको छ । प्रतिष्ठानले अन्य सङ्क्रमित बिरामी राख्ने वार्डको छेउमा एउटा कोठालाई पोषण पुनःस्थापना गृहको रुपमा बताउने गरेको छ जहाँ अहिलेसम्म कुनै बालबालिका भर्ना हुन आएका छैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको सङ्ख्यामा समेत कमी आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । दैनिक १२ देखि १५ वटा प्रसूति हुने यस अस्पतालमा अहिले दैनिक ३ देखि ७ वटा मात्रै हुने गरेको छ । एक महिना पहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अस्पतालको सेवा सुविधामा सुधार नगर्दै सेवा शुल्क वृद्धि गरेपछि बिरामीको चाप घटेको हो । शुल्क वृद्धिको चौतर्फी विरोध र उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पछि शुल्क वृद्धि रोकिएको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेलले बताउनुभयो ।

विभेदको आरोप

तत्कालीन अस्पताल विकास समिति र नेपाल सरकारबीचको करारमा नियुक्त भएका र पोषण पुनःस्थापना गृहमा कार्यरत ८० जना कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब बुझेका छैनन् । प्रतिष्ठानमा आफूहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने, तलब खुवाउनुपर्ने र नियम विपरीत गरिएका निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् ।

आन्दोलनमा लागेको भन्दै प्रतिष्ठानले इलेक्ट्रिसियन हेमराज गौतम र अहेब ठगुराम भण्डारीलाई बर्खास्त गरेको पत्र काटेको छ । पोषण गृहका आठ कर्मचारीलाई समेत निकाल्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ । उता प्रतिष्ठानले १११ जना नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिसकेको छ ।

“पुराना कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने, समायोजनमा नलैजाने तर, करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने ?,” गौतमले भन्नुभयो – “अस्पताल विकास समिति र नेपाल सरकारबाट नियुक्त पुराना कर्मचारीलाई विभेद गरिएको छ ।”

नयाँ कर्मचारी भर्ना अवैध

प्रतिष्ठानमा नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा नियुक्त गर्न शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली २०७४ परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्छ तर, प्रतिष्ठानले १११ जना कर्मचारीहरु भर्ना गरिसकेको छ ।

विसं २०७४ माघ २२ मा बसेको सिनेटबाट शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली परिमार्जनसहित पारित गर्ने अधिकार प्रतिष्ठानका सहकुलपतिलाई दिइएको थियो । नियमावली परिमार्जनको काम सकिए पनि सभाबाट पारित भैसकेको छैन तर, डाक्टर, प्राध्यापकदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीहरु भर्ना भई काममा खटिएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई कर्मचारी नियुक्त प्रक्रिया रोक्न २०७५ वैशाख २४ गते पत्राचार पनि गरेको थियो । मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाले कर्मचारी तथा प्राध्यापक भर्नासम्बन्धी विज्ञापनको काम अर्को आदेश नभएसम्म तत्काल रोक्न पत्राचार गरेको थियो । तर, भर्ना नरोकिएपछि गत असोज १९ गते नै अर्को पत्र पठाएर उपकुलपति डा संगीता भण्डारीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । विज्ञापनको प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाइएको र केहीलाई नियुक्ति समेत दिइसकेको भन्ने जानकारीको आधारमा कुन विधि, ऐन, नियम बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो भन्ने जवाफ भण्डारीसँग मागिएको थियो ।

ठेक्कामा सेवा

लामो सङ्घर्ष र मेहनत गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको डायलिसिस सेवा प्रतिष्ठानले ठेक्कामा दिएको छ । काठमाडौँको विरंग हेल्थ केयरलाई डायलिसिस सेवा ठेक्कामा दिएको हो ।

दुई वटा डायलिसिस मेसिनबाट एक सातामा १० जना बिरामीले निःशुल्क उपचार लिँदै आएका थिए तर, अब ठेक्कामा गएपछि बिरामीलाई मोटो रकम तिरेर सेवा लिनुपर्ने भएको छ । साथै, दाङको घोराहीबाट निःशुल्क रुपमा डायलिसिस उपचार सेवा लिने दङालीको सपना पनि तुहिएको छ ।

अस्पतालको फोहर व्यवस्थापनसमेत ठेक्कामा दिइएको छ तर, काम भएको छैन । पाँच दिनदेखि अस्पतालको फोहर उठ्न सकेको छैन । बिरामीका आफन्तले बिरामी बस्ने कोठा सफा गर्ने गरेका छन् । फोहर नउठ्दा फैलिएको दुर्गन्धका कारण प्रसूति गृह र अन्य बिरामी बस्ने कोठाहरु बस्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

आन्दोलनका कारण सेवा प्रभावित

आफ्नो पेशागत सुरक्षाका साथै अस्पताल सुधारको माग राख्दै आन्दोलित कर्मचारीहरुले प्रतिष्ठानको कार्यालय घोराहीमा तालाबन्दी समेत गरे तर, त्यो ताला प्रतिष्ठानका सहायक निर्देशक वसन्त लामिछानेको नेतृत्वमा प्रहरीले फोड्यो ।

बिहीबारदेखि कर्मचारी सङ्घर्ष समितिले प्रतिष्ठानको प्राङ्गणमा कालो तुल टाँगेर धर्ना दिएका छन् । आकस्मिक र प्रसूति सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द छन् । बन्दका कारण सेवाग्राही मर्कामा परेको घोराही उपमहानगरपालिका १३ सेवारकी निमाकुमारी नेपालीले बताउनुभयो ।

आन्दोलित कर्मचारीहरुले कर्मचारीहरुको समायोजन हुनुपर्ने, तलब खुवाइनुपर्ने, सुविधा कटौती गर्न नहुनेलगायतका ८ बुँदे माग राख्दै आएका छन् । प्रतिष्ठानले साविक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति र नेपाल सरकारमा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुको म्याद थपका साथै चिकित्सकको समेत म्याद थपका लागि आवश्यक सिफारिश नगरेपछि आन्दोलन थालेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिष्ठानले तत्काल म्याद थप गरेर समायोजन गर्नुको साटो करारका कर्मचारीलाई निष्काशन गर्न पत्र तयार पारेकाले बाध्य भएर आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिनपरेको अध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो । विगतमा अस्पताल सञ्चालन गर्न ल्याइएको औषधि, सर्जिकल सामान, ल्याब र एक्सरेका सामानका भुक्तानीसमेत रोकिएको बताइएको छ ।
–––