काठमाडौँ, १६ असोज ,,   सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई सङ्घीय निजामती ऐन नबनाएसम्म कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विषय टुङग्याउन कठिनाइ हुने जानकारी गराएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह र प्रदेशमा खटिने कर्मचारीले केन्द्रसँगको अन्तरसम्बन्ध र अतिरिक्त सुविधा सम्बन्धी प्रश्न उठाएको बताउनुभयो ।

प्रदेशमा कति कर्मचारी आवश्यक छ र कसरी पठाउन सकिन्छ भन्नेबारे सात वटा समिति राय सुझाव लिने काम भइरहेको बताउँदै उहाँले अहिले खटिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर गर्न नदिएर फर्काएको अवस्थासमेत रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सचिव थपलियाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा नायब सुब्बा र खरिदार पर्याप्त रुपमा पठाउन नसकेको अवस्था छ, कति ठाँउमा कर्मचारी नपुगेका छन् भने कति स्थानमा हाजिर नगराएर फर्काइएको छ, दुर्गममा जान मान्दैनन्, पुगेकालाई पनि २ नं प्रदेशमा टिकाउन सकिएको छैन ।”

प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ५८ हजारको सङ्ख्यामा कर्मचारी खटाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको जनाएको छ । सबैभन्दा सानो गाउँपालिकामा समेत कम्तिमा तीन जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी खटाउने तयारी भइरहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

हाल प्रदेशमा २१ हजार ३९९ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ भने केन्द्रमा ४५ हजार ८५८ कर्मचारी छन् । क्षमता अभिबृद्धि गर्ने नाममा एउटै विषयमा फरक–फरक ढङ्गले तालीम दिने प्रवृत्तिले क्षमता अभिबृद्धिभन्दा दिग्भ्रमित बढी हुने खतरा देखेर मन्त्रालयले २५ शीर्षकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी प्रशिक्षण दिने तयारीसमेत गरेको छ ।

बैठकमा सदस्यहरुले स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारी संयन्त्रमा व्यावसायिकता, कर्तव्य, अनुशासन र दायित्व बोधको पक्ष निकै कमजोर देखिएको घटना सुनाउँदै सुधारको बाटो के हुन सक्छ भनी प्रश्न राख्नुभयो ।

जनता दुःखी छन्, कसरी खुट्टा टेकाउने, हात जोडेर मोलाइजा नगरी कर्मचारीले काम नै गर्दैन, न समयमा कार्यालय पुग्छन्, न समयसम्म काम गर्छन्, यस्तो स्थितिले कसरी विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ समितिका सदस्य नवराज सिलवालले भन्नुभयो ।
–––