 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
याङ्गुन, १३ भदौ ,, संयुक्तराष्ट्र संघका अनुसन्धाताले म्यान्मारका रोहिङ्ग्या अल्पसंख्यकमाथि जातीय नरसंहार गरेको भनी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति म्यानमार सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।
गएको सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै म्यान्मारका सेनाप्रमुख र पाँचजना उच्च सैनिक कमान्डरले रोहिङ्ग्यामाथि सामान्य ज्यादति मात्र नभई नरसंहार नै गरेको जनाएको थियो ।
साथै उक्त प्रतिवेदनले यस कार्यमा म्यान्मारका सैनिक प्रमुख दोषी देखिएकाले उनी र उनको कमाण्डमा रहेका अरु चार जना उच्च अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने समेतको निष्कर्ष निकालेको बताइएको थियो ।
तर म्यान्मारले उक्त आरोपको भने खण्डन गरेको छ । म्यान्मार सरकारले बुधबार यस्तो अरोपको कुनै आधार नरहेको बताएको छ ।
राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले सोमबार प्रकाशन गरेको उक्त प्रतिवेदनपछि पनि म्यान्मारको यस घटनाको स्वतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छानबिन गर्नुपर्ने जनाइएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघकै तर्फबाट आधिकारिक रुपमा सोमबार यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि म्यान्मार विश्वव्यापी रुपमा नै दबाबमा परेको छ ।
म्यान्मारको रखाइन राज्यमा गरेको निर्मम दमनबाट जोगिन गतवर्ष अगस्टदेखि यता करिब ७ लाख रोहिङग््या मुस्लिम समुदायका नागरिक भागेर बङ्गलादेश पुगेका छन् । उनीहरु अहिलेसम्म नै त्यहाँ आश्रय लिएर बस्न बाध्य भएका छन् ।
म्यान्मारको सेनाले नै उनीहरुमाथि ज्यादति गरेको र रोहिङग््यालाई पृथकतावादी भनेर उनीहरुको खोजीका नाममा मुस्लिम समुदायका घरमा अन्धाधुन्ध आगजनी, हत्या र बलात्कार समेत गरेको आरोप म्यान्मारको सेनामाथि लाग्दै आएको छ
केयर फाउणडेशन द्वारा संचालित:
तपाईंको प्रतिकृयाहरू