संयुक्त राष्ट्रसंघ, १४ असार (रासस÷एएफपी) ः म्यानमारमा रोहिङग््या समुदायका नागरिकमाथि भएको यातनाको विषयमा अझै पनि म्यानमारको सेनाको आलोचना जारी नै छ ।
जेनेभामा राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघकी विशेष प्रतिवेदक याङ्ही लीले म्यानमारमारोहिङग््या समुदायमाथि अझै पनि म्यान्माली सेनाको यातना जारी रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले युद्ध अपराध र मानवता विरोधी अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न एउटा नयाँ संयन्त्र बनाउन पनि माग गर्नुभएको जेनेभाबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
म्यानमारको रोहिङग््या नरसंहारका विषयमा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराका आधारमा पनि नरसंहार अस्वीकार गर्न नसकिने उहाँले बताउनु भएको छ ।
म्यानमारको सेनाबाट गत वर्षको अगस्ट महिनादेखि नै त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक मुसलमानमाथि भएको कारबाहीको क्रममा परी सात लाखभन्दा बढी रोहिङग््या मुस्लिम भागेर बङ्गलादेश पुगेका थिए ।
बङ्गलादेशमा शरणार्थीको रुपमा रहेका उनीहरुलाई घर फर्काउने बारेमा अझै पनि उचित पहल हुनसकिरहेको छैन । उता बङ्गलादेशमा पनि उनीहरुको अवस्थामा सुधार नआएको बताइएको छ ।
म्यानमारको सरकारले मानवाधिकारको ठाडै उल्लङ्घन गरेको लीले बताउनु भएको छ ।
म्यानमारमा जातीय तथा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक रोहिङग््या मुसलमानविरुद्धको हिंसा, दमन र भेदभाद नहटेकोप्रति विश्व समुदायले नै समय समयमा म्यान्मार सरकारको विरोध गरी आएको छ ।
यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्ति, समुदाय र संघ सस्थालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन म्यानमार सरकारले कुनै कदम पनि नचालेको विश्व समुदायको भनाइ छ ।
रोहिङग््या शरणार्थीलाई सुरक्षित, स्वेच्छिक र सम्मानजनकरुपमा स्वदेश फर्काउने बारेमा म्यानमार र बङ्गलादेशका सरकारी अधिकारीबीच समय समयमा छलफल हुने गरेको छ ।
तर पनि यस्तो छलफलको कुनै अर्थ नभएको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोगको कार्यालयले जनाउने गरेको छ ।
–––
तपाईंको प्रतिकृयाहरू